योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में दर्ज सभी केस लिए वापस
प्रयागराज। कोरोना महामारी के दौरान राज्य में कोविड-19 (COVID-19) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के दर्ज लगभग सभी मामलों को राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है. इनमें बड़ी संख्या में जमातियों के खिलाफ दर्ज मामले भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दानिश और तीन अन्य जमातियों के मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी.
दानिश के मामले में सरकार ने महामारी अधिनियम के साथ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 की जांच वापस ले ली गई है. इस पर उच्च न्यायालय ने अभियोजन एजेंसी द्वारा अभियोजन के अभाव में अभियोजन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय भनोट ने की।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य भर में कोरोना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में तीन लाख सात हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए. इनमें से ज्यादातर मामले महामारी अधिनियम के तहत थे। इसी सिलसिले में फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा है. ज्यादातर मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने केस वापस लेने की मंशा जाहिर की थी।
गंभीर धाराओं वाले केस को छोड़कर सभी केस वापस
केंद्र सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 10 हजार से ज्यादा पेज का डाटा इकट्ठा किया. अक्टूबर 2021 में सभी जिलों से दर्ज प्रकरणों का डाटा एकत्रित कर प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उच्च न्यायालय या अन्य गंभीर धाराओं में लंबित कुछ मामलों को छोड़कर सरकार ने लगभग सभी मामलों को वापस ले लिया है।