प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण सहित प्रदेश का किया है चतुर्दिक विकास

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्याें, प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत् विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन से प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। किसी भी देश, प्रदेश के विकास के लिए कानून का राज स्थापित होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेन्स की नीति के अनुरूप प्रदेश को अपराधमुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त वातावरण के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाये रखा और दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ के मारे गये एवं 3762 घायल हुए। प्रदेश के विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गैगेस्टर एक्ट में 51696 एवं एन0एस0ए0 में 730 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। प्रदेश के अपराधियों, माफियाओं के अवैध कब्जे से 02 हजार 81 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सम्पतियॉ अवमुक्त कराई गई है। एण्टी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत 64398 हे0 भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई। 2471 भू-माफिया/अतिक्रमण कर्ता चिन्हित, 186 को जेल व 4274 के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
प्रदेश को दंगामुक्त प्रदेश बनाया गया है। आज अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले गये या स्वयं को सरेन्डर कर दिये हैं। प्रदेश को माफियाओं, गुण्डो और दंगाइयों के आतंक से जनसामान्य को राहत मिली है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम के लिए एण्टी रोमियो व मिशन शक्ति अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गई है।

किसान प्रदेश के विकास की आर्थिक रीढ़ है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर सुविधा दी है। प्रदेश के 45.44 लाख गन्ना किसानों को रिकार्ड 1,72,745 करोड़ रू0 गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिया गया जो देश में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर है। किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करते हुए उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिया जा रहा है। फसलों के सिंचाई, बीज, खाद, उपकरण की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन प्रदेश सरकार ने पहले कार्यकाल के पहले वर्ष में ही किया है। प्रदेश के करोड़ों किसानों को फसल बीमा, फसली ऋण दिये जा रहे हैं। सरकार के सहयोग से ही किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। गत 5 वर्षों में बाणसागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर परियोजना सहित 20 सिंचाई परियोजनाये पूर्ण करते हुए 21.42 लाख हे0 भूमि के अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर 44.72 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में राज्य सरकार मार्ग, एक्सप्रेस-वे, जलमार्ग, हवाई अड्डों तथा मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढॉचे तथा निर्वाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दिया गया है। हर गॉव को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। प्रदेश में 5 एक्सप्रेस-वे बनाया गया है जो देश में उ0प्र0 प्रथम प्रदेश बन गया है। जेवर, अयोध्या में बन रहे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के पूर्ण होने पर उ0प्र0 लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर सहित 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि एवं एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आयोजित इन्वेस्टर्स समिति 2018 में 4.68 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रू0 के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में चल रहा है। इनमें प्रदेश के 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में संचालित ’’एक जनपद एक उत्पाद’’ के प्रभावी क्रियान्वयन से पारम्परिक उत्पादांे, शिल्पों का विकास हुआ है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है साथ ही प्रदेश से होने वाला निर्यात जो 88 हजार करोड़ रूपये था, वह बढ़कर अब 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है। इज आफ डूइंग बिजनेस की रैकिंग में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में आये निजी निवेश के माध्यम से 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में, 60 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां में लगाया गया है।

प्रदेश में सामाजिक कल्याण के जितने कार्य योगी जी की सरकार में हुए हैं, उतने पूर्व की किसी सरकार ने नही किये। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन जो पहले 500 रू0 प्रतिमाह थी उसे बढ़ाकर 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से किया गया है। प्रदेश के 58 लाख वृद्धजनों, 31 लाख निराश्रित महिलाओं, 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण शिक्षा, चिकित्सा हेतु ’’उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4000 रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में समान लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या रोकन व लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए दो बालिकाओं तक के जन्म पर संचालित ’’मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत’’ 12.68 लाख से अधिक बालिकाओं को 15 हजार रू0 प्रति बालिका दिया गया है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु संचालित ’’मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत’’ प्रदेश में अब तक 1.75 लाख जोड़ों, तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह हेतु संचालित ’’कन्या विवाह अनुदान योजनान्तर्गत’’ 94 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चो, गर्भवती व धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार वितरित किया जा रहा है।

प्रदेश के 15 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क गेहूॅ, चावल खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, चना, दाल, साबुन, रिफाइन्ड, खाद्य तेल का वितरण किया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च, 2022 तक 500 रूपये प्रतिमाह भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त घरेलू कुकिंग गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 42.50 लाख पात्रों को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1.02 लाख परिवारों को छत मुहैया कराई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय/इज्जतघर का निर्माण कराया गया जो देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के गरीबों को सौभाग्य योजनान्तर्गत 1.41 करोड़ घरों में मुफ्त विद्युुत कनेक्शन दिये गये हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में 1 से 3 किमी0 की परिधि में विद्यालय निर्मित है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ छात्रों का नामांकन कराया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं का मिड-डे मील के साथ ही निःशुल्क यूनीफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग की धनराशि छात्र/छात्राओं के माता/पिता के खातों में भेजी गई है, जिसमें 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए है, आपरेशन कायाकल्प से स्कूलों को सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। अभी तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 3 नये राज्य विश्वविद्यालय 75 नये राजकीय महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित है।

मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत 01 लाख 31 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक पशुपालकों को सुपुर्द किये गये। प्रदेश में स्थापित 6195 गो आश्रय स्थलों मे ं967474 गोवंश संरक्षित हैं। ग्राम्य स्तर पर सभी सुविधायें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 54876 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किये गये हैं। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु 56436 पंचायत सहायक/एकाउन्ट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर का चयन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार से लगाया जा रहा है। प्रदेश में गत 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। इस वर्ष 35 करोड़ वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रदेश सरकार आम जनता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी के ट्रेस, टेस्ट ट्रीट तथा टीकाकरण की नीति के क्रियान्वयन से कोरोना जैसे महामारी पर नियंत्रण पाया गया। इसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। प्रदेश में अब तक 32.65 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज निःशुल्क लगाई गई है। प्रदेश में 536 नये आक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में ’’एक जनपद एक मेडिकल कालेज’’ के लक्ष्य की पूर्ति किया जा रहा है। प्रदेश में 81 मेडिकल कालेजों में 65 मेडिकल कालेज संचालित है तथा शेष निर्माणाधीन हैं। गोरखपुर, रायबरेली में एम्स संचालित है। प्रदेश की जनता को अच्छी व गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण ही पूर्वांचल के जिलों में ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग पर नियंत्रण पाया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत 6.51 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर किये गये हैं।