सरकार का ऐलान- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ-असम राइफल्स में 10 प्रतिशत आरक्षण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसे बलों में चार साल पूरे करने के बाद सेना में अग्निपथ योजना के तहत चुने गए युवाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी। गृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि इन दोनों केंद्रीय बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा से तीन साल अधिक की छूट मिलेगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच साल की होगी।
सरकार की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश भर के युवा अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के जहानाबाद में आज फिर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बसों और ट्रकों में आग लगा दी। फिलहाल इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही इंटरनेट को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई आश्वासन दिए थे। सरकार ने कहा था कि अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले 25 फीसदी युवा चार साल बाद सीधे सेना में शामिल होंगे, बाकी को अन्य भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी. भाजपा शासित राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने घोषणा की थी कि वे राज्य पुलिस भर्ती में अग्निशामकों को प्राथमिकता देंगे।