जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया शुरू

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में डेलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हो गई है और जल्द ही चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर में जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स के शुभारंभ किया । आपको बता दे दरसल केंद्रीय मंत्री ने कहा, “परिसीमन शुरू हो गया है और जल्द ही चुनाव होंगे। मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू में स्थिति सामान्य हो जाती है और जम्मू-कश्मीर को कश्मीर और राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा।” अमित शाह ने आगे प्रचार करने के लिए नेताओं की बुराई की और कहा कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। “कई नेता झूठ बोल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि युवा पूछें, करोड़ों का निवेश आ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं और वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंच गया है। युवाओं को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, ”उन्होंने राजनीतिक दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा।” उन्होंने कहा, ”आज का दिन देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जम्मू-कश्मीर से शुरू हुआ है वह देश के अन्य हिस्सों में जाएगा। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सोचा है।” 2019 के बाद परिवर्तन, केंद्र शासित प्रदेश में 87 विधायक थे और केवल तीन परिवार ही शासन कर रहे थे लेकिन आज 30000 जन प्रतिनिधि हैं। इन परिवारों ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात खराब हो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 40 फीसदी की कमी आई है और 87 अमित शाह ने कहा। “मैं इन तीन परिवारों से पूछना चाहता हूं कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इतने साल पिछले। वे लोगों को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं,” गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। शाह केंद्र की योजनाओं को लागू करने में जम्मू और कश्मीर भारत के शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और जम्मू-कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बधाई दी। “जम्मू और कश्मीर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का विकास महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने कहा कि जिलों के भीतर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी जो क्षेत्र के विकास में मदद करेगी और इससे लोगों को लाभ होगा। पीएम मोदी की पहल से केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन का दावा किया गया है क्योंकि 1,13000 पर्यटकों ने दौरा किया है केंद्र शासित प्रदेश इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं लेकिन ये नेता प्रचार कर रहे हैं ताकि पर्यटक जम्मू-कश्मीर न आएं। उन्होंने कहा मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं की जिन्होंने एमबीबीएस के लिए युवाओं को पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया था । उनकी यूटी में नौ मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और 1,100 सीटें जोड़ी गई हैं। मैं घाटी के युवाओं से अपील करता हूं कि वे आएं और रास्ते पर चलें

UT में आए हैं और 1,100 सीटें जोड़ी गई हैं। मैं घाटी के युवाओं से अपील करता हूं कि वे पीएम मोदी के विकास के रास्ते पर आएं और इन प्रचारों को न सुनें.” अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया. एक ऐसा कदम जो जम्मू और कश्मीर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जम्मू का जिला और कश्मीर को डीएआरपीजी द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से “बेहतर ए-हुकुमत-कश्मीर एलामिया” प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के अनुसरण में 2 जुलाई, 2021 को replica of good governance पर regional conference में तैयार किया गया था।

ई-हुकुमत – कश्मीर एलामिया” का संकल्प 2 जुलाई, 2021 को श्रीनगर में आयोजित good governance practices के बदलाव पर regional conference में अपनाया गया। निर्माण पर अभ्यास जिला Good Governance Index जुलाई 2021 में गति में स्थापित किया गया था। जो अब पूरा हो गया है और जम्मू और कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जिसके पास Good Governance Index होगा। जम्मू और कश्मीर सरकार का जिला Good Governance Index रिप्रेजेंट करता है की जिला स्तर पर Good governance की बेंचमार्किंग में एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार और राज्य स्तर पर आंकड़ों के समय पर मिलान और प्रकाशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला Good Governance Index एक मील का पत्थर है और उम्मीद है कि यह एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा ।