राजगढ़: प्रदेश सरकार की अधिसूचना के नौ माह बीत जाने के बावजूद भी जनवरी 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है। जिसके चलते पेंशनर्स की नाराजगी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकती है। असंख्य पेंशनरों का मामला महालेखाकार कार्यालय शिमला में पुर्नसंशोधन के लिए लटका पड़ा है। हालांकि कुछ पेंशनर्ज के संशोधित पेंशन के मामले आ चुके हैं जोकि भुगतान के लिए ट्रेजरियों में सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं किसान सभा के अध्यक्ष डा कुलदीप तंवर ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उम्रदराज रिटायर कर्मचारियों को सरकार द्वारा विशेष 5 से 15 का पैंशन में लाभ दिया है, जिसका वह स्वागत करते हैं।
जबकि पहली जनवरी 2016 के उपरांत रिटायर हुए कर्मचारियों की संशोधित ग्रेज्युटी और कोमोयूटेशन को रोकना तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन के चैथे पड़ाव में पहूंच चुके है और छठे वेतन आयोग के एरियर से कुछ कर्मचारी अपने बच्चों के लिए कारोबार आरंभ करना चाहते हैं । कुछ रिटायर कर्मचारी अपने बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण अथवा विवाह करवाने चाहते हैं । एक वर्ष से एरियर के इंतजार में रिटायर कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है । पेंशनर्ज अमीं चद, धर्मदास , राजेश कुमार, नरेश कुमार, मोहिंद्र , प्रेमचंद सहित अनेक लोगों का कहना है कि छठे वेतन आयोग को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को उलझाया जा रहा है जोकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। अनेक पेंशनर्स की फिक्सेशन भी बीते नौ महीनों से नहीं हो पाई है। जो कर्मचारी वर्ष 2016 के उपरांत रिटायर हुए हैं। उनका संशोधित ग्रेच्युटी और कोमोयूटेशन का भुगतान रोका जा रहा है जिसका खामियाजा आने वाले विधान सभा चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
इनका कहना है कि इससे पहले भी पेंशनर्ज द्वारा अतीत में चार वेतन आयोग के लाभ लिए जा चुके हैं परंतु एरियर देने के नाम पर किसी भी सरकार ने ऐसा कर्मचारी व रिटायर कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक नहीं किया है । इस बार जयराम सरकार एरियर 50 हजार देने की बात की गई है जोकि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है । पैंशनर्ज का आरोप है कि आजादी के 75 वर्ष मनाने तथा प्रधानमंत्री की रैलियों पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की राशि पानी की तरह बहाई जा रही है दूसरी ओर कर्मचारियों व पेंशनर्ज को एरियर देने के लिए खजाना खाली का राग अलापा जा रहा ह । डा कुलदीप तंवर सहित सभी पेंशनर्ज की सरकार से मांग से पैंशनर्ज की संशोधित ग्रेज्चुटी और कोमोयूटेशन का भुगतान एक मुश्त किया जाए। जिला कोषागार कार्यालय नाहन में जब इस बारे बात की गई तो कर्मचारियों का कहना सरकार ने पैंशनर्ज के संशोधित कोमोयूटेशन का भुगतान बारे सरकार ने रोक लगाई है । केवल डीसीआरजी 20 प्रतिशत देने बारे सरकार ने निर्णय लिया है।