यूपी ने तैयार की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, निवेश बढ़ाने को कई रियायतों का प्रस्ताव
नई दिल्ली: योगी सरकार निवेशकों को राज्य में मेगा परियोजना लगाने पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट देगी जबकि मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर बाकी इलाके में 75 और गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 100 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी जमीन मिलेगी।
ये मिलेगी छूट
1. कैपिटल सब्सिडी बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए सरकार सहायता करेगी।
2. प्रोत्साहन प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को प्रोत्साहित करने की तैयारी है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं को भूमि आवंटन होगा।
एफडीआई को प्रोत्साहन
सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई ) वाली परियोजनाएं, फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन होगा। लेकिन उन्हें अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा।
सब्सिडी का एक पैकेज चुन सकेंगे उद्यमी
उद्यमियों के सामने निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के तीन आकर्षक पैकेज तैयार किए हैं। यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों को इनमें से रियायत का एक पैकेज चुनना होगा। इनमें पहला कैपिटल सब्सिडी, दूसरा विकल्प राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरा विकल्प उत्पादन आधारित रियायतों का है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी के ही जमीन आवंटित होगी।
यूपी सरकार देश विदेश के निवेशकों को अपनी नई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत यह नई सुविधा देने जा रही है। इसके अलावा भी तमाम सहूलियतें रखी हैं। नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसे जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
नई नीति में‘पंप स्टोरेज’ एवं ‘निजी औद्योगिक पार्कों’ के विकास के लिए निवेश के आकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं। यही नहीं तेजी से जमीन आवंटन के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन की प्रक्रिया चालू होगी। रोजगार बूस्टर की भी व्यवस्था है। स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग व सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षण पर खास फोकस है।