नई दिल्ली : केंद्रीय सेवाओं के लिए हिंदी (Hindi) भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाने और इसे IIT और IIM सहित शैक्षणिक संस्थानों (educational institutions) में अनिवार्य (compulsory) अध्ययन भाषा बनाने के लिए संसद समिति की सिफारिश से केरल को आपत्ति है। केरल के मुख्यमंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसे स्वीकार नही किया जाए।
मीडिया रिपोर्ट ने अनुसार केरल के मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखकर पीएम मोदी को केंद्रीय सेवाओं के लिए हिंदी भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाने और इसे IIT और IIM सहित शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य अध्ययन भाषा बनाने के लिए संसद समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं करने के केरल के रुख के बारे में सूचित किया। फिलहाल इसपर पीएम का क्या फैसला होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
गौरतलब है कि देश में सबसे शिक्षित राज्य में सबसे ऊपर रहने वाले केरल ने हिंदी की अनिवार्यता को लेकर आपत्ति जताई है। वह संसद समिति की उस सिफारिश पर आपत्ति जताई है। जिसमें IIT और IIM सहित शैक्षणिक संस्थानों में हींदी को अनिवार्य करने को कहा गया है। फिलहाल अभी तक इस मसले पर सरकार विचार कर रही है। इसी बीच केरल की आपत्ति से नया व्यवधान पैदा गया है। लंबे समय से हिंदी को शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य करने की मांग चल रही है। इसपर मोदी सरकार विचार भी कर रही है।