गुरुग्राम । गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडिसो कॉन्डोमिनियम के 50 फ्लैट वाले टॉवर-डी को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, आईआईटी-दिल्ली की एक रिपोर्ट में इमारत में संरचनात्मक कमियां पाई गईं। 10 फरवरी 2022 को, मरम्मत कार्य के दौरान टॉवर डी में छठी मंजिल के अपार्टमेंट के एक स्लैब के आंशिक रूप से गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद, राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इमारत के संरचनात्मक ऑडिट का भी आदेश दिया गया।
मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उपायुक्त यादव ने संवाददाताओं से कहा, आईआईटी-दिल्ली की टीम ने इस टावर के निर्माण में संरचनात्मक कमियां पाई हैं, जिनकी मरम्मत तकनीकी और आर्थिक आधार पर संभव नहीं है, इसलिए इस टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।
यादव ने कहा, जिले की 16 विभिन्न हाउसिंग सोसायटियों से संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट भी 15 नवंबर तक आ जाएगी, जिसके बाद उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। आईआईटी-दिल्ली की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि चिंटल्स पैराडिसो के डी टॉवर में संरचनात्मक खामियां हैं। भवन के निर्माण में निम्न स्तरीय कंक्रीट का प्रयोग किया गया है, जिसकी मरम्मत तकनीकी एवं आर्थिक आधार पर संभव नहीं है। समिति ने पाया कि इमारत में स्टीलवर्क और सु²ढीकरण कार्य के जंग को छिपाने के लिए पेंट किया गया था।
इसके साथ ही डी-टावर की छठी मंजिल पर एक फ्लैट की रेट्रोफिटिंग का कार्य भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसके लिए चिंटल्स पैराडिसो कंपनी और मनीष स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आईआईटी-दिल्ली की टीम ने भी सिफारिश की है कि टावर-डी को बंद कर विध्वंस की प्रक्रिया शुरू की जाए।
इस बीच उपायुक्त ने कहा कि एडीसी मीणा की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सोमवार तक आने की उम्मीद है। उसके बाद जिला प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। आईआईटी-दिल्ली की जांच रिपोर्ट के आधार पर डेवलपर को डी-टावर के आवंटियों के साथ दावा निपटाने के आदेश दिए जाएंगे। आवंटियों के सामने तीन विकल्प होंगे। बिल्डर या डेवलपर अपने स्तर पर डी-टावर के आवंटियों के साथ समन्वय कर निर्धारित अवधि में क्लेम का निपटारा कर इसकी जानकारी जिला प्रशासन को लिखित में देंगे।
एक अन्य विकल्प के तहत आवंटियों की सुविधा के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को लगाया जाएगा, जो फ्लैटों आदि की मौजूदा कीमतों का आकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद, डेवलपर के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा तय की गई कीमत को स्वीकार करना अनिवार्य होगा और वह राशि आवंटी को दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आवंटी संतुष्ट नहीं हैं तो वह कोर्ट में जाकर राहत की गुहार लगा सकते हैं।
इसी तरह एक ही सोसायटी के टावर ‘ई’ और ‘एफ’ में स्ट्रक्च रल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक इन दोनों टावरों को खाली कराकर बिल्डर को अपने फ्लैट मालिकों के साथ रेंट एग्रीमेंट करना होता है। इन दोनों टावरों के निर्माण के नमूने एकत्र किए गए हैं। टावर ई में 28 और टावर एफ में 22 फ्लैट हैं। फ्लैट मालिकों को किराए पर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का खर्च बिल्डर द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिले में स्ट्रक्च रल ऑडिट से संबंधित 70 विभिन्न सोसायटियों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 16 सोसाइटियों को पहले चरण में स्ट्रक्च रल ऑडिट के लिए चुना गया था। एजेंसी के अलावा बिल्डर के प्रतिनिधियों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों को भी स्ट्रक्च रल ऑडिट में शामिल किया गया है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
उन्होंने कहा, इन 16 सोसायटियों की रिपोर्ट 15 नवंबर तक आ जाएगी। इन सोसायटियों में स्ट्रक्च रल ऑडिट की जिम्मेदारी दो एजेंसियों को सौंपी गई थी, जो अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि यह सोसायटी रहने के लिए सुरक्षित है या नहीं।