नई दिल्ली । केंद्र ने गुरुवार को राज्य सरकारों को 58,333 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले 1,16,665 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह भारत सरकार की अपनी पूंजी और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए राज्यों के हाथों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
कर हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत गठित 15वें वित्त आयोग के मुख्य कार्यो में से एक है।
आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करता है।