अब मिजोरम ने 35 हजार म्यांमार नागरिकों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करने का काम शुरू

आइजोल। मिजोरम सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद फरवरी 2021 से राज्य में रह रहे म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।गृह मंत्रालय की सलाह पर मणिपुर सरकार ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में अवैध म्यांमार प्रवासियों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करना शुरू कर दिया और यह अभ्यास सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।म्यांमार सेना द्वारा तख्तापलट और शासन संभालने के बाद फरवरी 2021 से बच्चों और महिलाओं सहित लगभग 35,000 म्यांमार नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली है।मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले सभी 11 जिलों में शुरू की गई थी।यह अभ्यास राहत शिविरों और अन्य स्थानों पर आयोजित किया जा रहा था, जहां म्यांमार के लोग शरण लिए हुए हैं।अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने अप्रैल और जून में राज्य सरकार से 30 सितंबर तक म्यांमार अप्रवासियों के बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करने को कहा था।अधिकारी ने कहा कि तकनीकी कारणों से यह अभ्यास पहले आयोजित नहीं किया जा सका।मिजोरम सरकार ने पहले अपने दम पर म्यांमार के नागरिकों की प्रोफाइलिंग की थी और विदेशी नागरिकों को अस्थायी फोटो-चिपके पहचान पत्र जारी किए थे।मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, राज्य के दो सांसद – लोकसभा के सी लालरोसांगा और राज्यसभा के के. वनलालवेना – ने पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र से म्यांमार के नागरिकों को “शरणार्थी” के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था। मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी और मिजोरम की 510 किमी बिना बाड़ वाली सीमा है।