लखनऊ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ सफल वार्ता के बाद वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म की जा रही है। इस घोषणा से 15 दिनों तक चला विरोध प्रदर्शन ख़त्म हो गया है। 30 अगस्त को हापुड में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल शुरू की थी।
मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज सभी मामले हटा लिए जायेंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने कहा, “मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही।”गौड़ ने यह भी घोषणा की कि अधिवक्ता संरक्षण कानूनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समिति में सरकार और बार काउंसिल दोनों का प्रतिनिधि शामिल होगा और एक समय सीमा के भीतर ऐसे कानून के प्रस्ताव को पारित करने की दिशा में काम किया जाएगा।गौड़ ने कहा कि हापुड में दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण की उनकी मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने हड़ताल वापस लेने के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और हापुड़ में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की हमारी मांग स्वीकार कर ली है।”हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट अशोक कुमार सिंह को हड़ताल ख़त्म होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे शुक्रवार सुबह होने वाली बैठक में बार काउंसिल के इस अपडेट पर चर्चा करेंगे और फिर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।