यूपी में पांच माह में तैयार हुईं 11 लाख से अधिक घरौनियां, स्वामित्व योजना में ललितपुर अव्वल

लखनऊ: यूपी में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों (आवासीय अभिलेख या प्रॉपर्टी) के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब तक 66 लाख से ज्यादा घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। दरअसल, पीएम स्वामित्व योजना के तहत गांव के उन लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है, जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।

प्रदेश के 90 हजार से अधिक गांवों के लिए घरौनियां तैयार कराई जा रही हैं, जिनमें से 47 हजार से अधिक गांवों की घरौनियों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें भी प्रदेश के ललितपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है।

यूपी सरकार ने दिसंबर तक हर हाल में घरौनी बनाने के कार्य को शत-प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य दिया है। सीएम योगी के सीधी मॉनीटरिंग की वजह से प्रदेश में घरौनी बनाने के कार्य में तेजी देखने को मिली है। प्रतिमाह दो लाख घरौनी बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष पिछले 45 दिनों में 4,31,794 से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं, जो 144 प्रतिशत तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

बता दें कि प्रदेश में ड्रोन सर्वे के आधार पर 90,908 गांवों के लिए घरौनी बनाने का कार्य चल रहा है। अब तक 47,893 गांवों के लिए घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। 24 अप्रैल से 15 सितंबर तक 11,44,936 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं।

वहीं, 24 अप्रैल 2020 को योजना की शुरुआत होने से लेकर 15 सितंबर 2023 तक प्रदेश में 66,59,905 घरौनियां बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार के अनुसार स्वामित्व योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में ललितपुर सर्वश्रेष्ठ रहा है।

इसके बाद कासगंज, मुरादाबाद, जालौन और संभल टॉप 5 जिलों में शामिल हैं। इन सभी जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष 99 फीसदी से ज्यादा कार्य संपन्न हुआ है। वहीं, प्रदेश के सबसे खराब जनपदों में हरदोई बॉटम 5 में सबसे ऊपर है। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, कुशीनगर और गोंडा जनपद भी सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले हैं। सरकार ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ऐसे लोग हैं, जिनकी घर की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, जिससे उनकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा, इस जमीन पर लोन भी नहीं मिल पाता।

इसी समस्या को देखते हुए 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इससे संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने और बैंक ऋणों को आसान बनाने, संपत्ति विवादों को कम करने सहित व्यापक ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं।