बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा, गृह विभाग CM नीतीश के पास

पटना: बिहार में सत्ता के गलियारे से बड़ी खबर है कि नई सरकार में मंत्रियों के बीच विभाग बांट दिए गए हैं. सबसे अधिक जिस पर नजर टिकी हुई थी वह था होम डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहा है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त विभाग और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, मंत्री विजय चौधरी को जल संसाधन संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मिला है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि विभाग की जिम्मेदारी रहेगी. विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खनन एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी रहेगी.

विजय कुमार चौधरी के जिम्मे में जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रहेगा. विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं प्रबंधन, निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रहेगा. डॉ प्रेम कुमार के पास सहकारिता, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन विभाग रहेगा.

श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रहेगा. संतोष कुमार सुमन के पास सूचना प्रविधिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग रहेगा. सुमित कुमार सिंह के पास विज्ञान प्राविधिकी की एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रहेगा.

बता दें कि बीते 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा था. बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में सीएम के अतिरिक्त 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी. बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइल को राजभवन भेजा था, जिसे बिहार सरकार के सीनियर अधिकारी लेकर राजभवन पहुंचे थे. इसके कुछ देर में ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आदेश से मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के हस्ताक्षर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. पूरी सूची नीचे दी गई है.