नई दिल्ली: अगर आप भी कैश डिपॉजिट करने के लिए एटीएम जाते हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, आने वाले समय में कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने लिए आपको अपने डेबिट या एटीएम कार्ड की जरुरत नहीं पड़ेगी. भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई जल्दी ही यूपीआई से कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने की सुविधा को शुरू करने वाला है. गवर्नर ने ये ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के दौरान किया है. फ़िलहाल, एटीएम मशीन से यूपीआई के जरिए कैश निकालने की सुविधा उपलब्ध है. अब आप किसी भी एटीएम पर जाकर कार्डलेस सुविधा का इस्तेमाल करके यूपीआई से कैश निकाल सकते हैं.
आरबीआई ने कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने की सुविधा जल्द शुरू करने का ऐलान किया है. हालांकि, ये सुविधा कब तक शुरू होगी. इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है. RBI के अनुसार, बैंकों की नकदी जमा मशीनों के उपयोग से जहां एक तरफ ग्राहकों की सुविधा बढ़ी है. वहीं, बैंक में नकदी-जमा करने को लेकर दबाव कम हुआ है. अब यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए बिना कार्ड के नकद जमा करने की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा, पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) वॉलेट से यूपीआई भुगतान करने के लिए थर्ड पार्टी के यूपीआई ऐप (गूगल पे, फ़ोन पे जैसे ऐप) की अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया गया है.
फिलहाल पीपीआई से यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई कार्ड जारी करने वाले की तरफ से उपलब्ध कराई गई वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके ही किया जा सकता है. दास ने बयान में कहा, इससे पीपीआई कार्ड धारकों को बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी.इससे ग्राहकों के लिए चीजें और आसान होंगी और छोटी राशि के लेन-देन के लिए डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा मिलेगा.आरबीआई इन उपायों के बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा.
आरबीआई गवर्नर की ओर से दी गई स्पीच में कहा गया कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में जल्द ऐप लॉन्च करेगा. इसके जरिए निवेश आसानी से सीधे आरबीआई के साथ सरकारी सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं. मौजूदा समय में आप आरबीआई पोर्टल के जरिए सीधे सरकारी सिक्योरिटी में निवेश करने के लिए केंद्रीय बैंके के पास अकाउंट खोल सकते हैं.
आरबीआई की ओर से अप्रैल 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी मे रेपो रेट को यथावत 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. इसके साथ ही एसडीएफ और एमएसएफ को 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. इसके अलावा गवर्नर ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. वित्त वर्ष 2024 में 7.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रह सकती है.