ग्लोबल टाइम्स ने भारत में चीनी कंपनियों को डराने-धमकाने का लगाया आरोप, जयशंकर पर भड़का
बीजिंग: चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के मेक इंडिया वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, “भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को चीन के साथ व्यवहार करते समय “राष्ट्रीय सुरक्षा के फिल्टर” का उपयोग करना चाहिए और घरेलू निर्माताओं से सोर्सिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन से कुछ भी नहीं मंगाया जा सकता है, लेकिन “अगर आपके लिए कोई भारतीय विकल्प उपलब्ध है तो हम चाहेंगे कि आप भारतीय कंपनियों के साथ काम करें। मुझे लगता है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा है।”
जयशंकर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा का फिल्टर” बयानबाजी को भारतीय उत्पादों और “मेक इन इंडिया” पहल का समर्थन करने के तरीके के रूप में तैयार किया जा सकता है। यह राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित एक संरक्षणवादी आह्वान है।” उसने लिखा, “यह घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प को उजागर करता है, लेकिन बाजार विकल्पों को सीमित करने और व्यापार दक्षता में बाधा डालने से भारत के आर्थिक हितों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी चिंता पैदा करता है।”
ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए कहा, “संरक्षणवादी नीतियों की ओर भारत का कदम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विशेषकर पड़ोसी विनिर्माण महाशक्ति चीन के सामने इसके विनिर्माण और औद्योगिक आधार की कमजोरी के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। चीन से आयात को प्रतिबंधित करने के भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, चीन एक बार फिर 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार कुल 118.4 बिलियन डॉलर था।
ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर चीनी कंपनियों को परेशान करने का आरोप लगते हुए कहा, “अपनी विशाल आबादी और श्रम संसाधनों को देखते हुए, अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने पर, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन में, भारत का ध्यान समझ में आता है। विनिर्माण क्षमताओं में सुधार से भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।” उसने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा, “इसका मतलब यह नहीं है कि भारत लापरवाही से संरक्षणवाद अपना सकता है और “राष्ट्रीय सुरक्षा” की आड़ में चीनी कंपनियों पर दबाव डाल सकता है। भारत के लिए अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और संरक्षणवादी नीतियों में शामिल होने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है जो आर्थिक प्रगति में बाधा बन सकते हैं।”
उसने आगे लिखा, “जब भारत ने विनिर्माण पर अपने नए फोकस के हिस्से के रूप में 2014 में “मेक इन इंडिया” पहल शुरू की, तो इसका लक्ष्य उस समय के 16 प्रतिशत से 2025 तक विनिर्माण को सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था। फिर भी, पिछले एक दशक में, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में बड़ी जीत के बावजूद, देश अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे है। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का अनुपात लगभग 17 प्रतिशत पर अटका हुआ है।”
जाहिर तौर पर, कम लागत वाले श्रम और विशाल बाजार में अपने फायदे के बावजूद, भारत अभी भी अपने औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, भारत को केवल उच्च टैरिफ और आयात प्रतिबंध जैसे संरक्षणवादी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय, श्रम कौशल और बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रोत्साहन नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। संरक्षणवाद के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की भारत की नीतिगत दृष्टिकोण, जो एक विरोधाभास है। इस असंतोषजनक प्रगति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत सरकार का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और औद्योगिक उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना है।