योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश, पढ़े बड़ी बातें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt) के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (UP Budget) बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिये छह लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान किये गये हैं।

बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना और 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। महिला उत्थान के लिये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण तथा कौशल विकास के लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिये 30 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

बजट में, वाराणसी में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये जमीन खरीदने के वास्ते 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिये मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जाएगी। वहीं, विश्वविद्यालयों के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावित है।

साल में दो सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चान, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइंड नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था.

स्वास्थ्य-चिकित्सा सेक्टर के लिए बजट में बडे़ ऐलान-
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित.

– आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है. प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके है. योजना हेतु 560 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

– राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गयी है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे.

– लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रदेश के 14 जनपदों- बिजनौर , कुशीनगर , सुल्तानपुर गोण्डा लखीमपुर खीरी , चन्दौली , बुलन्दशहर , सोनभद्र , पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

– गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट

बजट के बड़े ऐलान-

– चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट
– बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख
– प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा हो रहा है
– दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा
– मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा
– अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़
– स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य
– समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़
– निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट
– किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़
– वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा
– दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला
– राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़
– अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़
– वाराणसी में गंगा तट से काशी विश…

युवाओं के ल‍िए योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने बजट में क‍िए बड़े एलान
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है।
उत्‍तर प्रदेश के तीन ज‍िलों में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन
लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन का प्रस्‍ताव।
प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
– यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

– प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला उत्थान पर फोकस
यूपी के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।

12:24 PM, 26 May 2022
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। धान सामान्‍य का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड – ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसानों के कल्याण के लिए बड़े ऐलान
किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।

वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट
कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपये।

योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार के बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़
प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट
– यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रूपूये
– प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये
– बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे

वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000
योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की।