भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अब 35 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल में आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एमपी में शासकीय सेवा में जो भी भर्ती होगी उसमें महिलाओं को अब 35 फीसदी रिजर्वेशन होगा। इससे पहले राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण था, जिसे बाद में 33 फीसदी किया गया और अब इसे बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है. यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आयु की सीमा अभी 40 साल थी. उससे बढ़ाकर 50 साल की गई है, इससे नियुक्ति में आसानी होगी। वहीं एमपी पैरामेडिकल काउंसिल नियम अभी लागू रहेंगे. केंद्र के नियम नहीं आए हैं. इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के रूल्स लागू किए गए हैं, जिससे 2023-24, और 2024-25 के एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों में किसानों की सुविधा के लिए कैबिनेट द्वारा प्रदेश में आज 254 नगद नए उर्वरक केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है. इससे डिफाल्टर किसानों को भी राहत मिलेगी।