नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल शनिवार 21 दिसंबर 2024 को लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर लगने वाले जीएसटी में कटौती का फैसला ले सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महंगी घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर जीएसटी रेट्स को बढ़ाने के साथ ही सिगरेट तंबाकू पर 35 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया जा सकता है.
जैसलमेर में होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में करीब 148 आईटम्स पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक में इसके एविएशन टर्बाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में टर्म इंश्योरेंस प्लान पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्म करने पर मुहर लग सकती है. वहीं सीनियर सिटीजंस और अन्य लोग जो 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसपर जीएसटी को खत्म किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल कुछ प्रोडेक्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के साथ कुछ आईटम्स पर जीएसटी रेट्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर सकता है.
स्विगी और जोमैटो जैसी फूड डिलिवरी कंपनियों पर जीएसटी रेट्स को मौजूदा 18 फीसदी (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 फीसदी कर सकती है लेकिन इसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म किया जा सकता है. जीएसटी की फिटमेंट कमिटी ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ छोटे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के सेल्स पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव रखा है. इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर जीएसटी रेट्स पुराने बड़ी गाड़ियों के समान हो जाएंगी.
जीएसटी रेट को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है उसने पैक्ड पीने का पानी, साइकिल, एक्सरसाइज नोटबुक्स, लग्जरी हाथों की घड़ी और जूतों पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने का सुझाव दिया है. जीएसटी रेट में इस बदलाव से सरकार को 22000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा. जीओएम ने 20 लीटर वाले पैक्ड पीने के पानी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी, 10000 रुपये से कम के साइकिल पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. एक्सरसाइज नोटबुक्स पर भी जीएसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है. जबकि 15000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 18 फीसदी से 28 फीसदी, और 25000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली घड़ी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया है.