‘महिला कार्यकर्ता को सुबह 6 बजे से पहले शाम 7 बजे के बाद बिना सहमति के काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता’, योगी सरकार का बड़ा ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर दे रही है. इसी कड़ी में सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. शनिवार को कहा गया है कि किसी भी महिला कार्यकर्ता को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उपरोक्त घंटों के दौरान काम करते समय मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस ऐलान के बाद अब महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म हो गई है. यह नियम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं.

सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी कारणवश किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी होगी. यानी महिला की सहमति के बिना अगर वह रात में अपनी ड्यूटी लगाती है तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी. अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी या संस्था उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती।

नियम तोड़ने का मतलब श्रम कानून का उल्लंघन, जुर्माने से लेकर जेल तक की कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने कहा कि महिलाएं शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच लिखित सहमति के बाद काम कर सकती हैं. उस दौरान कंपनी या संगठन को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक मुफ्त कैब की सुविधा देनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं.

आपको बता दें, यूपी सरकार के इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर, कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट में काम करने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी. नाइट ड्यूटी का रोस्टर ज्यादातर इन्हीं संस्थानों में रहता है। जिसमें महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।