गोंदिया। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत दी जाने वाली रियायतों और व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए लाभार्थियों का डेटाबेस बनाकर इसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही 1 जनवरी 2023 से छात्रवृति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से छात्र के खाते में जमा कर दी जाएगी।
राज्य सरकार का जनजातीय विकास, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक विकास, कौशल विकास एवं उद्यमिता, स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि। विभागों द्वारा रियायतें और व्यक्तिगत लाभ के साथ-साथ पोषण आहार योजनाओं को लागू किया जाता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र स्कूल, जूनियर कॉलेज में नियमित रूप से उपस्थित हों, दिसंबर के अंत तक वेब आधारित उप-योजना (वेब अपशिष्ट आवेदन) के माध्यम से अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करने और अद्यतन करने की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। पोषण संबंधी जानकारी को आधार कार्ड से जोड़कर ही योजना की धनराशि का वितरण किया जाए। जिन जिलों ने आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें किसी भी हाल में इसे 31 दिसंबर तक पूरा करना जरूरी है।
योजना को पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर
लाभार्थी योजनाओं से वंचित न हों, समाज के विभिन्न वर्ग योजनाओं की मुख्य धारा में आएं, योजना के लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचने के लिए शासन स्तर पर उपायों पर विचार किया जा रहा था। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा लाभार्थी की जानकारी को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्णय लिया गया। इसी पृष्ठभूमि में स्कूल शिक्षा विभाग ने लाभार्थी की जानकारी को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं.