नई दिल्ली : देश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है. केंद्र सरकार होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने की प्लानिंग कर रही है. ये इजाफा 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी. केंद्र सरकार इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के लिए महंगाई भत्ता सीपीआई डाटा के आधार पर तय होता है. मौजूदा समय में सीपीआई डाटा का 12 महीने का औसत 392.83 पर है. इसके आधार पर डीए मूल वेतन का 50.26 फीसदी हो जाएगा. श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो विभाग हर महीने सीपीआई-आईडब्ल्यू डाटा पब्लिश करता है.
गौरतलब है कि डीए कर्मचारियों के लिए है और डीआर पेंशनर्स के लिए होता है. हर साल, डीए और डीआर आमतौर पर जनवरी और जुलाई में दो बार बढ़ाया जाता है. आखिरी बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया था. महंगाई के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर अगली डीए बढ़ोतरी 4 फीसदी होने की संभावना है. अगर मार्च के महीने में डीए में इजाफे का ऐलान होता है तो इसे जनवरी से लागू किया जाएगा. इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा.
7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों काके लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (बेस ईयर 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कैलकुलेशन फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होता है जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है.
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्रति माह 53,500 रुपए है. ऐसे में 46 फीसदी के हिसाब से मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 24,610 रुपए हाेगा. अब, अगर डीए 50 फीसदी तक हो जाता है तो यह रकम बढ़कर 26,750 रुपए हो जाएगी. इसका मतलब है कि कर्मचारी की सैलरी में 26,750 24,610 = 2,140 रुपए प्रति माह का इजाफा हो जाएगा.
केंद्र सरकार के पेंशनर्स को प्रति माह 41,100 रुपए की बेसिक पेंशन मिलती है. 46 फीसदी डीआर पर पेंशन पाने वालों को 18,906 रुपए मिलते हैं. अगर उनका डीआर 50 फीसदी हो जाता है तो उन्हें महंगाई से राहत के रूप में हर महीने 20,550 रुपए मिलेंगे. ऐसे में अगर जल्द ही डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो उनकी पेंशन 1,644 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगी.