नई दिल्ली : केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से कारोबारियों को बीमा का तोहफा दे सकती है। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में जीएसटी में रजिस्टर्ड रिटेल सेक्टर के कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक कारोबारियों को नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी सिर्फ 6000 रुपए तक के रियायती प्रीमियम में मिल सकेगी। इस बीमा की जिम्मेदारी न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ-साथ कुछ दूसरी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को दी जा सकती है।
सरकार के स्तर पर इस में अलग-अलग विभागों के साथ इंश्योरेंस कंपनियों की कई दौर की बैठकों के बाद इसका खाका तैयार किया गया है। इस पॉलिसी में छोटे और बड़े हादसों के साथ साथ कारोबारी की मौत पर ये बीमा लागू होगा।
इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा नेशनल रीटेल पॉलिसी के माध्यम से सरकार कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज भी मुहैया कराएगी। साथ ही देश में बेहतर तरीके से आपूर्ति तंत्र को विकसित किया जाना भी प्राथमिकता में रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि नई नीति से न केवल खुदरा व्यापार का दयरा बढ़े बल्कि लोगों को भी खरीदारी के बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हो सकें। साथ ही कारोबारियों के डिजिटाईजेशन पर भी व्यापक तौर पर फोकस किया जाएगा।
सरकार ने बजट सत्र से पहले मंगलवार को संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। हर सत्र से पहले यह एक तरह की पारंपरिक बैठक होती है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। सरकार उन्हें अपने एजेंडे के बारे में जानकारी प्रदान करती है तथा उनका सहयोग मांगती है।
लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट सत्र 31 जनवरी को आरंभ होकर 9 फरवरी को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संबोधन से होगी।