2024 में भारत सहित 70 देशों में होंगे चुनाव; 49 फीसदी आबादी चुनेगी नई सरकार
नई दिल्ली : वर्ष 2024 में भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस सहित दुनिया(India) के करीब 70 देशों में चुनाव होना है। इन चुनाव में दुनिया के करीब 49 फीसदी जनसंख्या चुनाव में भाग लेगी, लेकिन सबकी निगाहें भारत में हो रही 18वीं लोकसभा चुनाव पर टिकी है। अभी हाल ही में रूस और पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए हैं।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने भी बुधवार को कहा कि दुनिया के सत्तर देशों में इस साल चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबकी निगाहें हम पर टिकी हुई हैं क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। ऐसे में हम पूरी तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और दाग रहित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में यह बात की।
यह बैठक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त लोकसभा चुनाव संपन्न कराने की खातिर कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए की गई थी। इसमें आयोग ने सभी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए रखने और अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं और हथियारों की आमद रोकने को कहा है। आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया।
आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मतदानकर्मियों की टीमों को केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायु सेना और राज्य नागरिक उड्डयन विभागों से सहायता की समीक्षा भी की गई। बैठक में मणिपुर में हाल की घटनाओं के आलोक में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी चर्चा की गई।
2024 में इन देशों में होंगे चुनाव
अमेरिका
यूरोपियन यूनियन
इंडोनेशिया
बंग्लादेश
रूस
दक्षिण अफ्रीका
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कुछ प्रमुख निर्देश
– अंतरराज्यीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियां बनाए जाएं
– सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों और असामाजिक तत्वों को लेकर खुफिया जानकारी साझा करें
– फर्जी मतदान रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर गश्त तेज करें, मतदान के दिन सीमाएं सील करें
– सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों की औचक निरीक्षण करें, तस्करी रोकें
– लाइसेंसी हथियारों को समय पर जमा करें
– खतरे की आशंका होने के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों व उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर दें
– हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखें