नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी को गुरुवार, 17 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से एक नया समन मिला, जिसमें उन्हें 20 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी निरंतर जांच में भाग लेने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का हवाला देते हुए, संघीय एजेंसी ने एक नया समन जारी किया।
ईडी की तीसरे दौर की पूछताछ में कविता की अनुपस्थिति ने जांच टीम के लिए एक संकेत के रूप में काम किया कि मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि कविता ने अपने वकील के माध्यम से जांच टीम द्वारा अनुरोधित आवश्यक कागजी कार्रवाई की आपूर्ति की है।
चूंकि वह कथित तौर पर दक्षिण कार्टेल(cartel) में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थीं, इसलिए ईडी ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में बुलाया था और उन्हें दिल्ली आबकारी घोटाले में गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था। बीआरएस नेता ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि वह एक महिला हैं, इसलिए जांच निकाय के अधिकारियों को उन्हें ईडी कार्यालय में आहूत करने के बजाय उनके पास जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ईडी के समन के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया था लेकिन उसने उन्हें अस्थायी राहत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने की सहमति दे दी है। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए दलील दी कि कानून के अनुसार, ईडी किसी महिला को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता है, जबकि अधिकारी मौजूद है; इसके बजाय, पूछताछ महिला के घर पर होनी चाहिए।
कविता के वकील ने कहा कि ईडी द्वारा इस समय एक महिला को पूछताछ के लिए लाना “पूरी तरह से कानून के खिलाफ” है। कविता की याचिकाओं पर उनके वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। 24 मार्च को अदालत ने इसे सूचीबद्ध करने का फैसला किया।
खबरों के मुताबिक, हैदराबाद के एक व्यापारी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें अपराध के सिलसिले में 6 मार्च की रात को हिरासत में लिया गया था, का सामना कविता से होगा।
अपनी जांच के परिणामस्वरूप, ईडी को पता चला है कि पिल्लई समग्र धोखाधड़ी में एक प्रमुख व्यक्ति है जिसमें महत्वपूर्ण रिश्वत का भुगतान और दक्षिण समूह में सबसे बड़ा कार्टेल(cartel) का निर्माण शामिल था।
दक्षिण समूह में तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य कविता, अरबिंदो समूह के प्रवर्तक सरथ रेड्डी, ओंगोले, सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा शामिल हैं। संघीय(federal) एजेंसी की जांच के अनुसार, पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
ईडी की जांच के अनुसार, पिल्लई दक्षिण समूह से रिश्वत लेने और दिल्ली स्थित उद्यमों से उनकी वसूली में शामिल थे।
ईडी के पहले के दावों के अनुसार, साउथ ग्रुप ने AAP के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।
जानकारी के मुताबिक, पिल्लई के पास इंडो स्पिरिट्स में 32.5% हिस्सेदारी है, जिसके पास एल 1 लाइसेंस है। अरुण (32.5%), प्रेम राहुल (32.5%), और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35%) इंडो स्पिरिट्स के नाम से जाने जाने वाले व्यवसाय में भागीदार हैं। अरुण और प्रेम राहुल ने कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया।
इंडो स्पिरिट्स(Indo-Sprits) में एक भागीदार पिल्लई है। पिल्लई ने इस साझेदारी फर्म में कविता के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता से पूछताछ की थी।
ईडी ने पिछले साल इस मामले में अपना शुरुआती आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी के अनुसार, उसने प्राथमिकी दर्ज करने और दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर खोले गए सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ज़ाहिरा तौर पर 1991 के जीएनसीटीडी अधिनियम, 1993 के व्यापार के लेनदेन विनियम (टीओबीआर), 2009 के दिल्ली आबकारी अधिनियम और 2010 के दिल्ली आबकारी नियमों के उल्लंघन के सबूत दिखाए गए थे।
इस मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अक्टूबर में दिल्ली और पंजाब में तीस से अधिक विभिन्न साइटों पर छापे मारे और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीआई ने भी मामले में अपना प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया कि आबकारी नीति में बदलाव करते समय अनुचित कार्रवाई की गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और जिम्मेदार प्राधिकारी की सहमति के बिना एल -1 लाइसेंस को बड़ा दिया गया। पहचान से बचने के लिए, प्राप्तकर्ताओं ने अपने खातों की पुस्तकों में काल्पनिक प्रविष्टियां प्रस्तुत कीं और आरोपित अधिकारियों को “अवैध” लाभ दिया।
आरोपों के अनुसार, आबकारी विभाग ने एक विजेता निविदाकर्ता(tenderer) को उनके लगभग 30 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जमा करने के लिए प्रतिपूर्ति करने का गैर-अनुमोदित निर्णय लिया। सक्षम प्रावधान की कमी के बावजूद, कोविड-19 की वजह से 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस भुगतान की छूट की अनुमति दी।
कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश और केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक रेफरल के जवाब में एक जांच शुरू की गई है।