अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग प्रतिबद्ध, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 56 लाख लोगों को किया जा रहा लाभान्वित
लखनऊ: प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण ने आज विधान सभा सत्र के दौरान कहा कि समाज कल्याण विभाग अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय को मुख्यधारा में लाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिए वर्तमान बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन निःशुल्क कक्षायें संचालित की जा रही हैं। साथ ही टैबलेट इत्यादि देकर उनकी सहायता भी की जा रही है।
अरूण ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वित्तीय वर्ष में 03 हजार 694 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया था, जिसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 04 हजार 278 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 56 लाख पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। जिस लाभार्थी की मृत्यु हो गयी है उनका नाम हटाया जा रहा है। योजना को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आधार कार्ड को लिंक किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 01 हजार 510 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए साफ्टवेयर की कार्य प्रणाली को आसान किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आसानी हो। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत आगामी 10 व 17 जून को प्रदेश भर में सामुहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जोड़ों का समय से पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।