अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनेगा भारत, सिंधिया का बड़ा बयान
भोपाल: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया है कि आने वाले सात साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) वाला देश बन जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के नेतृत्व में विकास का क्रम जारी है. हम 11 वें नंबर से 5 वें नंबर पर आ चुके है. बहुत जल्द हम बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे.
आपको बता दें कि केंद्र में भाजपा सरकार के नौ साल पूरे होने पर पार्टी पूरे देश में पत्रकार वार्ता कर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है. इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यों की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगले सात साल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि 2947 तक देश विश्व गुरू बनकर उभरेगा.
केंद्र में भाजपा कार्यकाल के नौ साल पूरा होने पर अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि “1820 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और देश आर्थिक कुचक्र में फंस गया. लेकिन अब पिछले नौ सालों में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि जो देश एक वैक्सीन के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, कोरोना काल में दुनिया ने देखा कि भारत दुनिया में न केवल सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश बना, बल्कि अपने नागरिकों को 220 करोड़ मुफ्त वैक्सीन लगाने वाला और लगभग सौ देशों को वैक्सीन का निर्यात करने वाला देश बन गया.”
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि “अयोध्या, काशी, उज्जैन से लेकर अलग-अलग धार्मिक क्षेत्रों का विकास कर देश की आर्थिक स्थिति का विकास किया जा रहा है. 3.5 करोड़ आवास, 12 करोड़ हर घर में नल के कनेक्शन देना और 9.60 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है. 11.72 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं की सेवा की गई। 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी गई.