पूरे प्रदेश में इज्जत घरों का निर्माण हो चुका पूरा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1494 बने हैं सामुदायिक शौचालय : भूपेन्द्र सिंह चौधरी
लखनऊ: पूरे प्रदेश में इज्जत घरों का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ नवसृजित परिवारों में शौचालय निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्राविधान कर ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को सम्मिलित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें पंचायती राजमंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कही। वे सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिना रहे थे।
उन्होंने बताया कि कोई भी शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे एवं ओडीएफ की स्थिरता को बनाये रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1494 सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निर्मित सामुदायिक शौचालय की देखरेख एवं संचालन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज-2 के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि प्रदेश को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध किये जाने हेतु लक्षित 10000 ग्रामों में नियोजन, प्रशिक्षण एवं ट्रिगरिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वर्ष ओडीएफ प्लस की मॉडल कैटेगरी के गांव विकसित करने के लिए 4,723 गांवों को चिन्हित किया गया है। चिह्नित गांवों की प्रत्येक जनपद में ग्राम स्तर पर निर्मित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के समक्ष कराया जा रहा है एवं यथा आवश्यक संशोधन कराये जाने का सुझाव दिया जा रहा है।
श्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के उपरान्त बड़ी संख्या में वापस आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ‘‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’’ के अन्तर्गत पंचायत भवन विहीन 24617 ग्राम पंचायतों में वृहद् स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण विभिन्न योजनाओं से कराया गया।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए भौगोलिक रूप से एक साथ या निकटता के दृष्टिगत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर.ए.एस.ए.सी.), उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से ग्राम पंचायतें का क्लस्टर तैयार कराया गया है। प्रदेश में ऐसे कुल 15720 क्लस्टर बनाये गये हैं, जिससे पूर्व में आ रही समस्याएं जैसे-कार्य क्षेत्र आवंटन में असमानता, कार्य सम्पादित करने में प्रशासनिक कठिनाइयाें इत्यादि को दूर करते हुए व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायतीराज निदेशालय में पृथक से वेबिनार रूम की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से में पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं मीटिंग आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद-फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, अमेठी, कौशाम्बी, कुशीनगर, आजमगढ़, हापुड़, शामली, चन्दौली, संत कबीर नगर एवं फर्रूखाबाद कुल 14 जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।