Maharashtra Politics: शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई टली
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच का गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है. अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं लेंगे (Maharashtra Politics)। दरअसल, उद्धव ठाकरे धड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि अयोग्यता मामले की सुनवाई कल विधानसभा में होगी. जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करे, स्पीकर को फैसला लेने से रोक दिया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है.
16 विधायकों को नोटिस जारी
दरअसल, शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया था. इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता के मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया है.
53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस
उधर, महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों धड़ों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है। 53 शिवसेना विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि जब भी हमें कोई आवेदन मिलता है, हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है, इसलिए हर उस विधायक को नोटिस जारी किया गया है जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था.