शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों को दी बड़ी सौगात

भोपाल : चुनावी साल में किसानों/ किसानों के समूह को तीन हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू होने के दो साल तक प्रभावशील रहेगी। पहले साल योजना के अंतगत् 10 हजार पंपों का लक्ष्य रखा गया है।

योजना में किसान/ किसानों के समूह को तीन हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा एवं लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। विद्युत अधोसंरचना विकास के खर्च का 50 प्रतिशत राशि किसान/किसानों के समूह, 40 प्रतिशत राज्य सरकार और 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

कैबिनेट में ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिए 1535 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। ईपीसी-1 के लिए प्रयुक्त एफआईडीआईसी डाक्यूमेंट आधारित टेंडर को एकात्म धाम परियोजना के अन्य चरणों में परियोजना घटकानुसार परिवर्तन कर क्वालिटी ऑफ कास्ट आधार पर ईपीसी मोड में निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई। आदि शंकराचार्य संग्रहालय “अद्वैत लोक” अंतर्गत निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों यथा कला एवं प्रादर्शो का प्रदर्शन, डायरोमा, नौका विहार, श्रष्टि गैलरी, हाई स्क्रीन थिएटर, लाईट एवं साउंड शो इत्यादि के डिजाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इनका आयटम रेट अथवा अन्य प्रचलित मान्य पद्धति से निविदा आमंत्रित कर ईपीसी-2 के अनुबंध में नोवेट करने की अनुमति प्रदान की गयी।

कैबिनेट ने प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5 हजार 750 रूपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रूपये एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 7 हजार 250 रूपये किया गया है। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस पर होने वाले 65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय भार की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।

कैबिनेट द्वारा मुरैना जिलें में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एमबीएस सीट की वृद्धि होगी।

प्रदेश स्तर पर ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (एबीपीएएस) परियोजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से रखे जाने के लिए वर्ष 2023 से 2030 तक विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। एबीपीएएस 3.0 पोर्टल का विकास 1 वर्ष मे किया जायेगा तथा 06 वर्ष तक इसका संचालन एवं संधारण किया जायेगा। परियोजना कुल समय सात वर्ष होगा। इस निर्णय से नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवायें प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री के COP-26 में लिए गए संकल्प अनुसार वर्ष 2030 तक देश में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश की सहभागिता के लिए सौर परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग तीन हजार मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं।

प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत 1400 मेगावाट मुरैना एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए रम्स सौर पार्क परियोजना विकसित किए जाने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया है। परियोजना से उत्पादित 400MW RE RTC विद्युत् MPPMCL व्दारा क्रय की जाएगी। परियोजना विकास के लिए ‘सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं राज्य शासन की “मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कंपनी “रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड” (रम्स) को मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया गया। कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राईज योजना के अंतर्गत 10 सी एम राईज विद्यालय भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य के लिये राशि 323 करोड़ 13 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा संचालित नेशनल बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के तहत प्रदेश में जैव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र उद्योग उन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना कर संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बनाने एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित कर राज्य में युवा उद्यमियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के जिला नीमच की तहसील जावद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत तकनीकी पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण योजना में 27 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित करते हुए योजना का क्रियान्वयन आगामी तीन वर्षो तक निरंतर किये जाने का निर्णय लिया गया है।