LDA के रिकॉर्ड में नहीं है BJP MLC पवन सिंह चौहान के शिक्षण संस्थानों की बिल्डिंग्स का नक्शा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से भाजपा के विधान परिषद सदस्य और समाजसेवी तथा शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बना चुके पवन सिंह चौहान के राजधानी लखनऊ के बक्शी का तालाब क्षेत्र स्थित चार शिक्षण संस्थाओं की बिल्डिंग्स का स्वीकृत मैप लखनऊ विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नहीं है. लखनऊ निवासी इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में की गई एक जनसुनवाई शिकायत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन – पांच के सहायक अभियंता राहुल वर्मा ने स्थलीय निरीक्षण के बाद भवन स्वामी से सभी चार बिल्डिंग्स के एलडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र की मांग कर ली है।
दरअसल संजय ने मुख्यमंत्री के ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके लखनऊ के एन.एच. 24, सीतापुर रोड, बक्शी का तालाब स्थित कैंपस में चल रहे चार व्यवसायिक संस्थानों क्रमशः एस.आर. इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एस.आर.एम. बिज़नस स्कूल, एस.आर. ग्लोबल स्कूल तथा एस.आर. इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स अकादमी की बिल्डिंग्स में अब तक हुए वास्तविक निर्माणों की एलडीए कार्यालय में उपलब्ध इन बिल्डिंग्स के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष जांच कराने तथा विचलन की स्थिति में नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराने की मांग की थी।
राहुल ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि वर्णित निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व का है और वर्तमान में कोई निर्माण होते हुए नहीं पाया गया है. राहुल ने संजय को बताया है कि एस आर ग्रुप के मालिकों द्वारा बिल्डिंग्स का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध करा पाने अथवा न करा पाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद जांचोपरांत इन बिल्डिंग्स के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।संजय का कहना है कि राजनीति में आने से पहले पवन सिंह चौहान की पहचान एक समाजसेवी और शिक्षाविद की रही है और मौका मिलने पर उन्होंने सार्वजनिक मंचों से सदैव ही उच्च आदर्शों की बात की है इसीलिए सार्वजनिक जीवन में अब इस मामले में उनसे भी आदर्शों के उन्हीं उच्च मानकों का पालन अपेक्षित है जिनकी बात वे अब तक सार्वजनिक मंचों से करते आये हैं।बकौल संजय, उनको उम्मीद है कि पवन सिंह चौहान का एस.आर. ग्रुप जल्द ही एलडीए द्वारा मांगे गए नक्शों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर देगा. संजय ने बताया कि यदि एलडीए ने इस मामले में एक महीने में कार्यवाही नहीं की तो वे इस मामले को यूपी के आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव के सामने रखेंगे.
tahririndia.blogspot.com से साभार