मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 12209 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, जानें किस योजना को मिला कितना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। मंगलवार को सदन में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 12 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है।

विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक विकास, परिवहन, ऊर्जा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि का इंतजाम किया गया है। राज्य सरकार इसमें से विकास कार्यों के लिए 7981.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि राजस्व मद में 4227.94 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सुरेश खन्ना ने सदन में प्रश्न प्रहर समाप्त होने के बाद 12.20 बजे अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुरेख खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र के लिए खर्च करेगी। वहीं परिवहन विभाग को 1000 करोड़ रुपये ज्यादा की धनराशि दी गई है, जो बसों की खरीद पर खर्च होगी। इसके अलावा कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि आबकाकी विभाग के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के लिए 100 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 20 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के लिए 650 करोड़ रुपये, न्याय विभाग के लिए 49.50 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के लिए 18.69 लाख रुपये, वित्त विभाग के लिए 1.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

एक नज़र बजट पर

बजट- 12909 करोड़ 93 लाख रु
राजस्व लेखे व्यय – 4 हजार 227.94 करोड़ रु
पूंजी लेखे का व्यय – 7,981.99 करोड़ रु

प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66%

औद्योगिक विकास – ₹7500.18 करोड़
ऊर्जा विभाग – ₹2000 करोड़
परिवहन विभाग – ₹1000 करोड़
नगर विकास विभाग(अमृत योजना सहायतार्थ)- ₹600 करोड़

उप्र कौशल विकास -₹200 करोड़
ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम हेतु – ₹100 करोड़
माध्यमिक शिक्षा विभाग(284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब हेतु) तथा 28.40 करोड़ रु 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों मे ICT लैब हेतु ₹66.82 करोड़

संस्कृति विभाग- ₹74.90 करोड़
अटल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु – 53.15 करोड़ व ₹2.79 करोड़
रोजगार मिशन -₹49.80 करोड़
विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण हेतु -₹3.25 करोड़