विकास के साथ रोजगार सृजन का सफल माध्यम बनी मनरेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामोत्थान की दिशा में अग्रसर
लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक भवन में आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 100 दिन के बनाये गये रोड मैप के अनुरूप शत प्रतिशत कार्य किया गया है। कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किये जायेंगे। विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में मीडिया का भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा 6 माह, एक साल, 2साल और 5 साल का भी रोड मैप तैयार किया गया है। योजना कार्यों व लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मा०प्रधानमन्त्री जी के विजन के अनुरूप मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है।योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। कहा कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मनरेगा योजना के बारे में प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा विकास के साथ रोजगार सृजन का सफल माध्यम बनी हैऔर उत्तर प्रदेश ग्रामोत्थान की दिशा में लगातार अग्रसर है।
उप मुख्यमंत्री ने 100दिन की कार्ययोजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत निर्माणाधीन 1 लाख आवासों को पूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्माणाधीन 8200 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी चिन्हित कर लिये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में वर्तमान वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष चिन्हीकरण एवं सूचीबद्धता पूर्ण कर लिया गया है। उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 100 दिन में 50141 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन पूर्ण कर लिया गया है और 82520 स्वयं सहायता समूहों को आर. एफ. ( रिवाल्विंग फंड) एवं सी.आई.एफ. ( कम्प्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड) की धनराशि वितरित की गयी है।202 टी. एच. आर. (टेक होम राशन ) प्लांट हेतु टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की गयी, 3 वेंडर का एम्पनेलमेंट किया गया, 143 वर्क सईट तैयार, 112 प्लांट की आपूर्ति, 94 प्लांट स्थापित, 61 प्लांट हेतु आई. सी. डी. एस. से धनराशि प्राप्त, 13 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं
कहा कि 436 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन पूर्ण कर लिया गया है। 07 प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज/फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन का गठन पूर्ण कर लिया गया है।100 दिवस में 58,000 बीसी सखी प्रशिक्षित एवं सर्टिफाइड की गयी। 38616 को सपोर्ट फण्ड निर्गत एवं 32654 क्रियाशील हो चुकी हैं। अब तक 3869.74 करोड़ का ट्रान्जेक्शन पूर्ण कर लिया गया है एवं 9.82 करोड़ का कमीशन अर्जित किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत 3 क्लस्टर्स में योजना की शुरूआत की जा चुकी है उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संशोधित मानव संसाधन नियमावली पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त चयन की कार्यवाही आरम्भ की गयी है। मनरेगा योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 39.11 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 9.95 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 6000 तालाबों के लक्ष्य के सापेक्ष 6291 तालाब/अमृत सरोवर पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 2600 खेल मैदान के लक्ष्य के सापेक्ष 3251 खेल मैदान पर कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है तथा 15000 महिला मेट नियोजन के लक्ष्य के सापेक्ष मनरेगा योजनान्तर्गत 15169 महिला मेटों को मनरेगा कार्याे में नियोजित किया गया है। आजीविका संवर्धन से सम्बन्धित व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों हेतु 2 लाख लाभार्थियों का चयन पूर्ण कर लिया गया है। 150 लक्षित हाई-टेक नर्सरी के लक्ष्य के सापेक्ष उद्यान विभाग 21 हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जा रही है। शेष 129 हाईटेक नर्सरी का स्थल चयन कर लिया गया है। 75 विलुप्त प्राय नदियों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।
मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 100 दिन में 5000 किमी मार्गाे के निर्माण का लक्ष्य था, जिसें पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 100 दिन में 2800 किमी० सड़कों का निर्माण पीरियाडिक रिन्यूवल के अन्तर्गत पूर्ण किया गया है।दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा 300 प्रशिक्षण सत्र के सापेक्ष 559 सत्र आयोजित किये गये हैं और 15000 प्रतिभागियों के सापेक्ष 17975 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत 14 जनपदों यथा- आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बरेली ,सहारनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी व मिर्जापुर में इनक्यूवेशन सेंटर्स के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और अयोध्या, लखनऊ, बस्ती एवं आगरा में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। कामन इन्क्यूवेशन सेंटर गोरखपुर हेतु भू परीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में नवीन मशीनों का शुभारंभ किया जा चुका है। नई मशीनों से जैविक विधि से उत्पादित औद्यानिक एवं खाद्य उत्पादों में पेस्टीसाइड एवं अन्य रसायनों का परीक्षण किया जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कुकरी ,बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न सेक्टर में 1250 नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2272 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।