नई दिल्ली: लोअर मिडिल क्लास वालों का शहरों में अपना घर खरीदने का सपना जल्द साकार हो सकता है. कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक हाउसिंग लोन सब्सिडी लाने की योजना बनाई है. जो अगर सच में बदलती है तो 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर लोगों को ब्याज में अधिततम 9 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है.
मोदी सरकार हाउसिंग लोन सब्सिडी पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. इस योजना के केंद्र में स्मॉल अर्बन हाउसिंग रहेगी जिन पर लिए जाने वाले होम लोन पर सरकार अगले 5 साल तक ब्याज में छूट का ऑफर देगी. इस योजना का लाभ होम लोन लेने वाले करीब 25 लाख ग्राहकों को मिलने की संभावना है.
एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बैंक आने वाले कुछ महीनों में इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं. इस योजना में अगर कोई व्यक्ति 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये या उससे कम का होम लोन लेता है, तब ही वह इसका फायदा उठा सकता है. योजना के तहत लोगों को होम लोन पर लगने वाले सालाना ब्याज पर छूट मिलेगी.
ये 3 से 6.5 प्रतिशत तक और अधिकतम 9 लाख रुपये तक हो सकती है. सूत्रों ने जानकारी दी कि सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट की रकम लाभार्थी के होम लोन अकाउंट में अग्रिम तौर पर जमा कर दी जाएगी. अभी इस पर मंत्रिमंडल की मुहर लगना बाकी है. ये योजना 2028 तक लागू रह सकती है. हाल में आरबीआई के लगातार रेपो रेट बढ़ाने से होम लोन की ईएमआई महंगी हुई है.
ऐसे में सरकार चुनाव से पहले इस होम लोन ब्याज सब्सिडी स्कीम की घोषणा कर सकती है. पिछले महीने ही सरकार ने देश में रसोई गैस के दाम कम किए हैं. अब रसोई गैस सिलेंडर पर सभी को 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि उज्जवला स्कीम के लाभार्थियों के लिए ये छूट 400 रुपये हो गई है.