रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) ने आगामी आम बजट (Budget 2022) के लिए अपनी सिफारिशों में सरकार से सोने पर आयात शुल्क (Import duty on gold) 7.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही परिषद ने इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देने की मांग भी की. GJEPC ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में कटे और पॉलिश किए गए हीरों और रत्नों पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करने का सुझाव दिया है. परिषद ने एक बयान में कहा, ‘‘अगर (सोना को) चार फीसदी शुल्क दर पर आयात किया जाता है… तो 500 करोड़ रुपए के बजाय 225 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ही अवरुद्ध होगी.’’ इसके अलावा परिषद ने मुंबई के विशेष अधिसूचित क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री के लिए कराधान प्रावधानों में संशोधन, अंतरराष्ट्रीय हीरा नीलामियों के लिए ऑनलाइन समानीकरण उपकर पर स्पष्टीकरण और सेज इकाइयों के लिए सनसेट क्लॉज का विस्तार जैसे सुझाव भी दिए.
GJEPC के अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा कि भारत रत्न और आभूषण का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी वैश्विक रत्न और आभूषण निर्यात में 5.8 फीसदी हिस्सेदारी है. उन्होंने कहा, ‘‘हम इस क्षेत्र के लिए (चालू वित्त वर्ष में) 41 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करेंगे. अब हमने भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है.
नीतिगत सुधार की जरूरत
इस क्रम में हम सरकार से अपील करते हैं कि आगामी आम बजट में इस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करें.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका नीतिगत सुधार है, जो हमें वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा.’’
पिछले बजट में भी ड्यूटी घटाई गई थी
Budget 2021 में भी सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 फीसदी की भारी कटौती की थी. उस बार इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया था. वहीं, अब 7.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने की मांग की जा रही है. दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा बाजार भारत में पीली धातु की मांग प्रमुख रूप से सर्राफा और अशुद्ध सोने के आयात पर अधिक निर्भर है. मौजूदा बाजार संकेतों को देखकर उम्मीद है कि 2022 में सोने का आयात इस साल के मुकाबले मजबूत रहेगा. इसकी प्रमुख वजह अर्थव्यवस्था में तेजी से आभूषण मांग बढ़ना है.