जल्द घट सकती है पेट्रोल-डीजल की कीमतें, वैश्विक स्तर पर लिया जाएगा ये बड़ा फैसला
नई दिल्ली: लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रहे लोगों को पेट्रोल-डीजल से राहत मिलने की उम्मीद है. तेल, गैस और अन्य दैनिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बाद आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जनता को काफी राहत मिलेगी. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक प्लस) और रूस समेत अन्य सहयोगी कच्चे तेल की उत्पादन सीमा बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर जाएगी और देश में भी तेल सस्ता हो जाएगा।
आपको बता दें कि ओपेक और अन्य तेल निर्यातक देशों (ओपेक प्लस) ने कोरोना महामारी के दौरान अपने कुल उत्पादन में भारी कटौती की थी। जिसके बाद अब नए फैसलों से कोरोना के दौरान तेजी से की गई कटौती को बहाल करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में ओपेक प्रतिदिन 4.32 हजार बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। हालांकि, अब ओपेक प्लस ने जुलाई से इस सीमा को बढ़ाकर 6.48 हजार बैरल प्रतिदिन करने का फैसला किया है।
फिलहाल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते अमेरिका में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है. ऐसे में यह फैसला ओपेक ने लिया है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत में इस साल की शुरुआत से अब तक 54 फीसदी का इजाफा हुआ है.एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल निर्यातक देशों के ताजा फैसले से दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी और इससे वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में भी कमी आएगी। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का 85 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए यदि कच्चा तेल सस्ता है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। जिससे भारत के आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने तेल पर करीब 119.2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। प्रारंभ में, तेल उत्पादक देश अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी आपूर्ति नहीं बढ़ाने पर अड़े थे। उनका तर्क था कि महामारी के समय सस्ता कच्चा तेल बेचकर उन्हें काफी नुकसान हुआ था, जिसे तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता था जब तक उत्पादन की भरपाई नहीं हो जाती। हालांकि बाद में उन्हें इस बात के लिए राजी होना पड़ा।
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह ओपेक सदस्य देशों और 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों (अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान) का गठबंधन है। ओपेक के 14 सदस्य देश हैं (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला)। ओपेक प्लस का उद्देश्य दुनिया भर में तेल की आपूर्ति और कीमतों का निर्धारण करना है। ओपेक प्लस देश हर महीने वियना में मिलते हैं। इस बैठक में तय होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितने कच्चे तेल की आपूर्ति की जानी है.