लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो अविकसित बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट को इटावा के पास लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेस-वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 28 महीने के भीतर पूरा किया गया है, जो इसकी समय सीमा से आठ महीने पहले है। पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चार लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे इस तरह बनाया गया है कि इसे छह लेन तक बढ़ाया जा सके।
छह जिलों इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, बांदा और हमीरपुर को कवर करते हुए एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में चित्रकूट जिले के भरतकूट क्षेत्र के पास गोंडा गांव में खत्म होगा। एक तरफ 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी होगी। एक्सप्रेसवे में 286 छोटे पुल और 18 बड़े पुल के साथ चार रेल पुल होंगे। छह टोल प्लाजा, नौ फ्लाईओवर, सात रैंप प्लाजा और 224 अंडरपास भी होंगे। भू-जल विभाग से प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है और एक्सप्रेस-वे के किनारे 7 लाख पेड़ लगाए जाएंगे।
एक अधिकारी ने कहा कि पूरी परियोजना को छह पैकेजों में विभाजित किया गया था और परियोजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य के साथ इनमें से प्रत्येक पैकेज के लिए डेवलपर्स का चयन किया गया था। अधिकारी ने कहा कि अधिकांश परियोजना कोविड -19 महामारी के दौरान पूरी हुई थी और कई प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया था, जो उत्तर प्रदेश लौट आए थे। पीएम मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपये की लागत आई थी। कहा जा रहा है कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के पास इस एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना है। अगले चरण में, सरकार बांदा और जालौन जिलों में एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक केंद्र विकसित करने की योजना बना रही है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपये की लागत आई थी। कहा जा रहा है कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के पास इस एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना है। अगले चरण में, सरकार बांदा और जालौन जिलों में एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक केंद्र विकसित करने की योजना बना रही है।