नई दिल्ली : 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले आम बजट (Budget) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार इनकम टैक्स (Income Tax) पर सरकार (Goverment) की खास निगाह है और इसमें बड़े बदलाव की तैयारी है. सरकार का मकसद इनकम टैक्स एक्ट और कस्टम एक्ट (Custom Act) में बदलाव के साथ इसके कानून (Law) को सरल बनाना है, ताकि विवादों पर रोक लगाकर उसे देश के नए राजस्व ढांचे के मुताबिक बनाया जा सके. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में सुधारों को लेकर वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ पिछले सप्ताह बैठक की. इसमें खासतौर से दो तरह के टैक्स कानून पर बातचीत की गई. सरकार का मकसद इनकम टैक्ट एक्ट की समीक्षा करना और उसमें सुधार के जरिये ज्यादा सरल बनाना है.
सरकार ने 2024 में पेश बजट में ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि इनकम टैक्स कानून की समीक्षा की जाएगी और इसकी जटिलताओं को खत्म करने पर मंथन किया जाएगा. इस काम के लिए इनकम टैक्स के मुख्य आयुक्त वीके गुप्ता की अगुवाई में 22 स्पेशल समितियां बनाई गई हैं. यह समिति भारतीय कराधान कानून को वैश्विक कानून के समतुल्य बनाने पर अपनी रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट के आधर पर ही कानून में बदलाव किया जाएगा और उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा. इसका मकसद सरकार के राजस्व में इजाफा करने के साथ इसके अनुपालन को भी सरल बनाना है.
इनकम टैक्स पर गठित समितियों के अलावा वित्त मंत्रालय ने जनता से भी सुझाव मांगा है. इसके लिए 6 अक्टूबर को बाकायदा पोर्टल भी लांच किया गया है, जिस पर अभी तक 6,500 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं. अधिकारी का कहना है कि हमारा मकसद इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाना और उसे करदाताओं के अनुकूल रखना है. माना जा रहा है कि बदलाव की शुरुआत 2025 की पहली तिमाही से ही शुरू हो जाएगा. सरकार का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य कस्टम ड्यूटी में सुधार करना है. इसकी घोषणा भी बजट, 2024 में की जा चुकी है. बदलाव के तहत टैरिफ का ढांचा सरल किया जाएगा और आयात शुल्क में लगने वाली सेंध को भी रोका जा चुका था. इसके अलावा कस्टम ड्यूटी को लेकर जारी विवादों का हल निकालना सरकार का मकसद है.