नई दिल्ली : लोकसभा में शुक्रवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़े हैं। उधर, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पारित हो गया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि गठबंधन के चलते कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है।
बता दें कि राज्यसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं, विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत दिए गए स्थगन नोटिस को स्वीकार करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई
दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया। बिल को निचले सदन से मंजूरी भी मिल गई। विधेयक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 7 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले ट्रेजरी बेंच राजस्थान और और विपक्षी दल मणिपुर हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा करने की अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवाडी ने राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र किया। उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब होने का दावा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इसी दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।