लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के निर्देशानुसार श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए मजीठिया वेज बोर्ड के अनुपालन की समीक्षा के लिए गठित त्रि-पक्षीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन हेतु श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में त्रि-पक्षीय समिति का नए सिरे से गठन किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव श्रम को सदस्य (संयोजक) बनाया गया है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, श्रम श्री सुरेश चन्द्रा ने देते हुए बताया कि अन्य सदस्यों में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना, निदेशक सूचना, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूज़ एजेन्सियों व समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन प्रतिनिधियों से सात प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसी प्रकार पत्रकारों के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उपाध्यक्ष, हेमंत तिवारी, यूपी प्रेस क्लब के श्री हसीब सिद्दीकी, राष्ट्रीय पार्षद मुदित माथुर और योगेश कुमार गुप्ता को समिति का सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा गैर पत्रकार कर्मचारियों एवं न्यूज़ एजेन्सी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में उमाशंकर मिश्रा, जेपी त्यागी को सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के अपर श्रम आयुक्त अथवा उनके द्वारा कोई निर्दिष्ट अधिकारी को गठित त्रि-पक्षीय समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। चन्द्रा ने बताया कि इस समिति की बैठक अध्यक्ष के विवेकानुसार आयोजित की जायेगी तथा समिति में विशिष्ट सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि 09 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी और प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।