SC Decision on OBC Reservation:बिना OBC आरक्षण के होंगे इलेक्शन, आया ‘सुप्रीम’ फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के लिए पिछले साल निर्धारित (SC Decision on OBC Reservation) ट्रिपल टेस्ट का पालन करने का आदेश दिया। परीक्षण में पैनल की नियुक्ति, स्थानीय निकाय-वार सीमा और पिछड़ेपन की मात्रा निर्धारित करने वाले अनुभवजन्य डेटा एकत्र करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोटा 50% की सीमा से अधिक न हो।

यह आदेश मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक खाली पंचायत सीटों की याचिका के जवाब में आया है। राज्य द्वारा परीक्षण पूरा नहीं कर पाने के कारण सीटें खाली रहीं (SC Decision on OBC Reservation)। दिसंबर में, अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटों को सामान्य सीटों के रूप में फिर से अधिसूचित करने और चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसने राज्य को चुनाव प्रहरी से परिसीमन का कार्य संभालने के लिए प्रेरित किया। बाद में राज्य सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच ने खाली 321 शहरी निकायों और लगभग 23,260 पंचायत सीटों पर गंभीर आपत्ति जताई। इसने कहा कि इस तरह का आचरण “कानून के शासन के टूटने की सीमा” है।

अदालत ने चुनाव प्रहरी को दो सप्ताह के भीतर चुनावों की सूचना देने का निर्देश दिया। इसने स्पष्ट किया कि न तो परिसीमन और न ही ट्रिपल टेस्ट अनुपालन रिक्त सीटों को भरने में देरी कर सकता है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार हर पांच साल के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि पिछले साल मार्च में एक फैसले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला देश भर के सभी स्थानीय निकायों के चुनावों पर लागू होगा और सभी राज्यों और चुनाव आयोगों के लिए बाध्यकारी है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करते हैं और एक समीक्षा याचिका दायर करते हैं। “चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा।”

विपक्षी कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि वे “ओबीसी के प्रति सरकार की घोर लापरवाही” से आशंकित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने “आरक्षण खत्म करने” की बात कही है। उन्होंने राज्य सरकार पर ओबीसी को उनके उचित अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से पेश किया। “हमने 35% आरक्षण का अनुरोध करते हुए एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है …”

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि वे परिसीमन के लिए अदालत गए, लेकिन सरकार मामले को ठीक से पेश करने में विफल रही। “अदालत ने उन्हें डेटा जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप यह फैसला आया।”

मध्य प्रदेश चुनाव प्रहरी ने अदालत को सूचित किया कि अधिकांश खाली सीटों को लगभग दो साल से भरा जाना था।

अदालत ने पिछले हफ्ते इस मामले में यह कहते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि यह न केवल इस राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी एक बेतुकी और हास्यास्पद स्थिति है। इसने कहा कि देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब संवैधानिक योजना के लिए रिक्त होने के छह महीने के भीतर सीटें भरने की आवश्यकता होती है।

अदालत ने पहले महाराष्ट्र के संबंध में इसी तरह के आदेश पारित किए थे, जहां स्थानीय निकायों के चुनावों में ट्रिपल टेस्ट लागू किया गया था। महाराष्ट्र ने भी पंचायत समिति और जिला परिषद स्तरों पर ओबीसी सीटों को भरने का विरोध किया जब तक कि यह ट्रिपल टेस्ट नहीं हो गया।

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रिपोर्ट रूपाली सिंह