मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों को निलंबित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच उद्धव धड़ा 16 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शिवसेना के सचेतक प्रमुख सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें कि इन 16 विधायकों में महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी. फिर महाराष्ट्र से जुड़े बाकी आवेदनों पर सुनवाई होगी. उद्धव गुट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए ताकि संविधान की दसवीं अनुसूची प्रभावी रहे और इसका उल्लंघन न हो.
मामले का जिक्र करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे खेमे के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें शिवसेना के बागी विधायकों को सदन से निलंबित करने और उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति देने या कार्यवाही समाप्त होने तक उनकी अयोग्यता की मांग की गई थी। निर्णय लिया। इसमें भाग लेना बंद करने का अनुरोध किया गया है।
शिवसेना ने भी राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी थी
इससे पहले शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विधानसभा का विश्वास हासिल करने के आदेश को उद्धव ठाकरे सरकार को चुनौती दी थी। राज्यपाल कोश्यारी ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया था। इस पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा और इसके तुरंत बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया.
शिंदे ने बनाई भाजपा के साथ सरकार
एकनाथ शिंदे ने कल ही महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली है। बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद बहुमत की परीक्षा अभी बाकी है. शिंदे ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है जो कल से शुरू होगा। फिलहाल शिंदे गोवा पहुंच चुके हैं। वहां से वह बागी विधायकों के साथ मुंबई लौटेंगे।