श्री कृष्ण जन्मभूमि: मथुरा स्थित शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर स्थित विवादित शाही ईदगाह मस्जिद (श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट बनाम शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति और अन्य) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अभी तक नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को फैसला लेने का अधिकार है, इसलिए हाई कोर्ट के लिए इसकी समीक्षा करना जरूरी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शामिल नहीं होगा, खासकर अस्थायी फैसले के लिए। यह मामला अब बंद हो चुका है। पीठ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका को संबोधित कर रही थी, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर स्थित विवादित शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। यह मामला हिंदू पक्षों द्वारा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के उद्देश्य से लाए गए मुकदमे के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें दावा किया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर किया गया था। इस साल की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने सर्वेक्षण के लिए ट्रस्ट के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। ट्रस्ट ने तर्क दिया कि साइट के संबंध में किए गए दावों को मान्य करने के लिए एक आयुक्त के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है।
इसके अलावा, ट्रस्ट ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष इस स्थल का उपयोग प्रार्थना के लिए कर रहा है, इसे शौचालय के रूप में उपयोग कर रहा है और धार्मिक महत्व के स्थान पर व्यवधान पैदा कर रहा है। ट्रस्ट ने लगातार “खुदाई” करने और हिंदू प्रतीकों, मंदिर के स्तंभों और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, जिससे साइट की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गौरव भाटिया ने ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता तसनीम अहमदी शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए। न्यायालय ने हाल ही में सुझाव दिया कि यह सभी पक्षों के सर्वोत्तम हित में होगा यदि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद दीवानी मुकदमे की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की जाए, क्योंकि इस मामले में सामाजिक अशांति उत्पन्न होने की संभावना है।
यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील के जवाब में की गई थी, जिसने हिंदू पक्षों को मुकदमे को ट्रायल कोर्ट से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। संबंधित नोट पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।