नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर कई जगहों पर छिटपुट प्रदर्शन अभी भी जारी है. इसी बीच केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. आज सुप्रीम कोर्ट सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की ‘अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा जब शीर्ष अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद फिर से खुलेगी। पिछले महीने सरकार ने ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
इनमें से 25 फीसदी को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के लिए उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी थी।