India News In Hindi

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक अवसरों में आंतरिक आरक्षण की पड़ताल के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।…
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Sedition Law:विवादास्पद राजद्रोह कानून को रोक दिया जाएगा, जबकि सरकार इसकी समीक्षा करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में कहा, जो औपनिवेशिक युग के अवशेष के तहत सैकड़ों आरोपितों को प्रभावित करता है। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद…
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