लगातार बढ़ रहा है ‘परीक्षा पे चर्चा’ का खर्च, अटकी है केंद्रीय स्कूलों को फंडिंग की सूई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘परीक्षा पे चर्चा’ की लागत हर साल केंद्र सरकार द्वारा प्रति स्कूल खर्च किए जाने से अधिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी से पता चलता है कि 2022 में प्रधानमंत्री के एक दिवसीय ‘परीक्षा वेतन चर्चा’ पर 8 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। यह खर्च सरकार की तरफ से प्रति स्कूल किए जाने वाले खर्च से कहीं ज्यादा है।

2021-22 में सरकार की तरफ से संचालित केंद्रीय विद्यालयों या जवाहर नवोदय विद्यालयों ने प्रति स्कूल औसतन 5.5 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। पिछले चार साल में प्रधानमंत्री की एक दिन की ‘परीक्षा पर चर्चा’ की कीमत केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों पर खर्च किए गए खर्च से ज्यादा थी।

पिछले पांच सालों से पीएम मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मूल रूप से, प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, विल पावर को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर सलाह दी।

लोकसभा में तृणमूल सांसद माला रॉय ने इस बात का अनुमान मांगा कि इस कार्यक्रम पर हर साल कितना खर्च हो रहा है? शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 2018 में नरेंद्र मोदी की पहली ‘परीक्षा पर चर्चा’ की लागत 3.67 करोड़ रुपये थी। यह खर्च लगातार बढ़ता रहा है और 2019 में 4.93 करोड़, 2020 में 5.69 करोड़, 2021 में 6 करोड़ और 2022 में 8.16 करोड़ रुपये हो गया।

इसी सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 1,252 केंद्रीय विद्यालय और 661 जवाहर नवोदय विद्यालय पर खर्च प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपये पर अटका हुआ है।