वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेगी उत्तराखंड की धामी सरकार, हंगामे के आसार
देहरादून: उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार से शुरू होगा. सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखेगी. मार्च में, सरकार पहली तिमाही के लिए लेखानुदान के साथ सामने आई. अब सरकार बचे हुए समय का बजट लाएगी. कैबिनेट बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट प्रस्ताव पेश करेंगे. माना जा रहा है कि धामी सरकार बजट में राज्य के अलग-अलग तबके के लोगों के लिए कई तोहफे का ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य की जनता से लिए गए अहम सुझावों की एक झलक बजट में देखी जा सकती है. बीजेपी के चुनावी विजन पेपर में किए गए प्रस्तावों को बजट में लाने के प्रयास देखने को मिल रहे हैं. विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है.
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें अंतिम रूप दिया. शाम को उनकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें तीन दिन का एजेंडा तय किया गया. सरकार शाम करीब चार बजे बजट पेश करेगी. सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने में सहयोग की अपील की.
अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तीन दिन का एजेंडा तय किया गया है. 16 जून के बाद फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी. सरकार मंगलवार को सदन में बजट पेश करेगी. विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामे की संभावना है. गैरसैंण में सत्र नहीं होने के मुद्दे पर विपक्ष सदन में सरकार पर हमला कर सकता है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी गैरसैंण में अनशन करेंगे. विपक्ष सदन के अंदर और बाहर जन भावनाओं के इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी ने अपनी रणनीति तेज की.
सत्ता पक्ष भी विपक्ष के प्रहार का पलटवार करने को तैयार है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में ट्रेजरी बेंच की रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में तय हुआ कि मंत्री जवाबी कार्रवाई करेंगे और सत्ताधारी दल के विधायक उनकी ढाल बनेंगे. पार्टी के सभी सदस्यों को संगठन और सरकार के रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार व्यवहार करने के लिए कहा गया है.
बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों के 560 से ज्यादा सवाल सरकार के मंत्रियों के गृहकार्य की परीक्षा लेंगे. विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के मुताबिक 560 सवाल पहुंच चुके हैं और आने की प्रक्रिया जारी है. सूत्रों के मुताबिक राज्य कैबिनेट ने आधा दर्जन विधेयकों को जरूर मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी विधेयक विधानसभा में नहीं पहुंचा है.