योगी 2.0 का पहला बजट आज, बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है पार

लखनऊ: गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे. बजट हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर जोर देगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।

पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये था। सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दिया। बजट को सदन में पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक में पारित किया जाएगा। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ जारी किया था। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है. अधिकांश वादों के कार्यान्वयन की घोषणा किसी न किसी रूप में होने की उम्मीद है। लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं.

पिछले कार्यकाल के पहले बजट की तरह दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का भी किसानों पर फोकस रहने की संभावना है। 2017-18 के बजट में किसानों की कर्जमाफी की गई थी। 2022-23 के बजट में संकल्प पत्र की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा सकती है। इस वादे को लागू करने के लिए राज्य सरकार को सालाना करीब 1845 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी. महिलाओं और युवाओं से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा भी संभव है।

इन वादों पर अमल भी संभव
किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण हो सकती है। इसमें सभी लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरवेल, नलकूप, तालाब एवं तालाब निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित करना संभव है। सिंचाई विभाग को 20 हजार करोड़ से ज्यादा मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया जा सकता है।
सार्वजनिक परिवहन (बसों) में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा
विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि
रानी लक्ष्मीबाई योजनान्तर्गत मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की घोषणा
सभी संभागों में भ्रष्टाचार निरोधक संगठन इकाई की स्थापना एवं थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना
नई सड़कों पर तेजी से काम जारी रहेगा। लोक निर्माण विभाग को मिल सकते हैं 30 हजार करोड़ तक
विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना के काम में तेजी लाई जाएगी।
स्वास्थ्य अधोसंरचना सुविधाएं, सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटे केंद्र और नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना