मोदी सरकार की इस योजना से तीन लाख लोगों को मिली नौकरी, अब स्कीम की रफ्तार तेजी से बढ़ने के आसार
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI के लाभार्थियों को मार्च तक 2,874.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे लाभान्वित होने वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, दवा एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस पूरी योजना के माध्यम से तीन लाख लोगों को नौकरियां मिलने के आंकड़े सामने आए हैं।
उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि आठ उद्योग क्षेत्रों का प्रदर्शन पीएलआई योजना के तहत काफी अच्छा रहा है. जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों को अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जिस क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें दूर कर उनकी रफ्तार बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। इस योजना के दायरे में कुछ अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि कई उद्योगों से इस तरह की मांग सामने आ रही हैं लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।
विभाग के अनुसार, पीएलआई योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के क्षेत्र में 52 हजार, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1.24 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। पूरी योजना से करीब तीन लाख लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही उत्पादन और बिक्री के मोर्चे पर पांच लाख करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा है। आंकड़ों के मुताबिक पीएलआई स्कीम के माध्यम से 176 सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के कारोबारियों को फायदा पहुंचा है।
विभाग का मानना है कि आने वाले अगले दो-तीन साल में इस योजना की रफ्तार तेजी से बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में वो दौर अहम रह सकता है। दिसंबर 2022 तक सरकार को 14 क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों से 717 आवेदन मिले थे। इनमें कंपनियों ने 2.74 लाख करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी। हालांकि, आंकड़ों के मुताबिक वास्तविक निवेश अब तक 53,500 करोड़ रुपये का ही हुआ है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन वृद्धि और तीन लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।
पीएलआई योजना के तहत सबसे ज्यादा 1,649 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आवंटित किए गए थे। इसके अलावा दवा क्षेत्र को 652 करोड़ रुपये और खाद्य क्षेत्र को 486 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। नए उद्योगों को इस योजना के दायरे में लाने पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि कई क्षेत्रों की तरफ से ऐसी मांग उठ रही है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 14 उद्योग क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन के तौर पर देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। संबंधित विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत आठ क्षेत्रों की कंपनियों से 3,420 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से जुड़े दावे अब तक मिले हैं। इनमें से मार्च तक सरकार ने 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया है।