लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर आज सभी नगर निगम में नगर आयुक्त के स्तर पर जनसुनवाई की गयी और इसमें लोगों की शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। इस दौरान 17 नगर निगमों मंे 375 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 101 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया है और शेष 274 शिकायतें अभी लंबित हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। आज की जनसुनवाई में मथुरा-वृन्दावन एवं गाजियाबाद नगर निगम में सर्वाधिक 38 एवं लखनऊ नगर निगम में सबसे कम 02 शिकायतें प्राप्त हुईं। सोमवार को हुई जनसुनवाई में सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा कुल 985 प्राप्त शिकायतों में से 839 का मौके पर ही समाधान किया गया और 146 शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्रवाई की जानी है।
आज की जनसुनवाई में नालियों पर अतिक्रमण, पार्क में अवैध कब्जा, सीवर लाइन चोक, गृह कर, नालियों की सफाई, भूमि विवाद, रिटायर कर्मचारियों का भुगतान, सड़कों/गलियों की मरम्मत, जलकल विभाग की शिकायत से संबंधित मामले सुने गये। लोगों की शिकायतों को सुनने एवं इसके सुनिश्चित समाधान के लिए ’सम्भव’ (सिस्टमैटिक एडमिनिस्टेªटिव मैकॅनिज्म ब्रिंग हैप्पीनेस एण्ड वैल्यू) नामक यह व्यवस्था विभाग में लागू की गई थी।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने ’सम्भव’ पोर्टल की व्यवस्था अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम की सफलता पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की 17 नगर निगमों में नगर आयुक्त स्तर पर लोगों की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम आगे भी इसी तरह आयोजित होते रहेंगे तथा समस्याओं के समाधान में सभी संबंधित अधिकारी अपना सार्थक योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता से ही अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन होगा। उन्होंने कहा कि ‘सम्भव’ नामक व्यवस्था से नागरिकों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण होगा और लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था मिल सकेगी।