नई दिल्ली: मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना के जरिए देश के 1.8 करोड़ छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये योजना है क्या और इसका फायदा स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है?
केंद्र सरकार ने जो ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को हरी झंडी दिखाई है। इस स्कीम के तहत 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलरों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए दुनियाभर के जर्नलों में प्रकाशित होने वाले रिसर्च और आर्टिकल्स यहां पर एक साथ मिल जाएंगे। जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को सीधा फायदा होगा।
कैसे मिलेगा फायदा?
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से देश के सभी हाई एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और रिसर्च इंस्टिट्यूट्स को जोड़ा जाएगा। जिसमें जिस भी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए किसी आर्टिकल की जरूरत होगी, वह यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें करीब 30 इंटरनेशनल मैगजीन पब्लिशर्स को भी ऐड किया जाएगा। जिसमें सभी पब्लिशर्स की पब्लिश की हुई करीब 13,000 ई-मैगजीन 6,300 से ज्यादा सरकारी हाई एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
इसमें स्टूडेंट्स मेंबरशिप केंद्रीय एजेंसी इंफर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए ले सकते हैं। जिसको 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने का मकसद देश में शिक्षा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार लाना है।